8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है कि 8वें वेतन आयोग का इंतजार अब खत्म होने वाला है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू हो सकता है। इस आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ-साथ, UPS (Unified Pension Scheme) के तहत पेंशन में भी महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं।
UPS के तहत पेंशन में 50% की गारंटी
साल 2025 में लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत, रिटायर होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को उनके औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी जो भी अपने आखिरी 12 महीनों में औसत वेतन प्राप्त करेंगे, उसका 50% हर महीने पेंशन के रूप में उन्हें मिलेगा। इसके साथ ही UPS पेंशन के दायरे में और वृद्धि हो सकती है, खासकर जब 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन में बदलाव किए जाएंगे।
8वें वेतन आयोग के तहत UPS पेंशन में बदलाव
8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए एक नया फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 1.92 हो सकता है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 तक कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा, और पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। इस हिसाब से UPS पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
UPS पेंशन के लिए पात्रता मानदंड
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को जीवनभर पेंशन मिलेगी। इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करता है, तो उसे 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। पेंशनभोगी के निधन के बाद, उनके जीवनसाथी को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। वहीं, अगर कर्मचारी 25 साल से कम सेवा करता है, तो उसे प्रोराटा आधार पर पेंशन दी जाएगी।
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