8th Pay Commission: मोदी सरकार ने जब से आठवें वेतन आयोग का ऐलान किया है तब से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। लंबे समय से ऐसी चर्चा थी कि अगले साल आठवां वेतन ( 8th Pay Commission Update ) आयोग लागू हो जाएगा लेकिन नया अपडेट आने के बाद इन तत्काल अटकलो पर विराम लग गया है। केंद्र सरकार ने जनवरी में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया है जिससे अब इसे लागू करने में देरी हो सकती है। संभावना है कि से 2026 में लागू नहीं किया जाएगा।
कुछ लोगों की माने तो युद्ध की वजह से आठवे पे कमिशन में देरी हो सकती है। हालांकि सरकार ने इस पर कोई ऑफिशल स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है।
बता दे कि 8वें वेतन आयोग का गठन होने के बाद सरकार को सिफारिशे सौपी जाने के बीच कई प्रक्रियाएं होती है और इन प्रक्रियाओं को पूरा करने में 15 से 18 महीने तक का समय लग जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि 2026 में आठवां वेतन आयोग लागू नहीं होगा।
सातवें वेतन आयोग का गठन 2016 में हुआ था। सरकार के नियमों के अनुसार लगभग 10 साल के बाद ही सरकार नया वेतन आयोग का गठन करती है। जानकारों की माने तो नया वेतन आयोग 2027 तक लागू हो सकता है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
अप्रैल में होगा गठन (8th Pay Commission)
कुछ रिपोर्ट्स की माने तो केंद्रीय कैबिनेट के तरफ से अप्रैल में आठवीं वेतन आयोग के लिए टर्म आफ रेफरेंस ( term of reference) की मंजूरी दी जा सकती है। उम्मीद है कि जल्द ही सरकार आठवीं वेतन आयोग के गठन के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन में मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल में इसका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें देरी भी हो सकती है क्योंकि आयोग की अंतिम सिफारिश सरकार को सौंपने से पहले अंतरण रिपोर्ट देने के लिए कमेटी का गठन भी हो सकता है।
कब जारी होगा ऑफिशल नोटिफिकेशन
अभी कुछ दिन पहले ही संसद में सरकार ने आठवें वेतन आयोग के टर्म आफ रेफरेंस और पैनल सदस्यों की नियुक्ति को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब दिया था। इसमें सरकार ने बताया कि जल्द ही अध्यक्ष और सदस्यों पर विचार लिया जाएगा और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों के उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसे लागू किया जाए।
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