Air Ticket Cancellations: एयर टिकट कैंसिलेशन को लेकर यात्रियों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार एयरलाइंस के मौजूदा रिफंड नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है, ताकि यात्रियों को आखिरी समय में टिकट रद्द करने पर भी भारी नुकसान न उठाना पड़े। वर्तमान में लास्ट-मिनट कैंसिलेशन पर एयरलाइंस भारी पेनल्टी वसूलती हैं, जिसके कारण कई बार यात्रियों को टिकट का बहुत कम हिस्सा ही वापस मिल पाता है।
क्या है नई तैयारी?
सूत्रों के अनुसार, सरकार ऐसा नियम लाने पर विचार कर रही है, जिसमें यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल करने पर 80% तक रिफंड मिल सके। इसका उद्देश्य है—पारदर्शिता बढ़ाना, मनमाना कैंसिलेशन चार्ज रोकना और यात्रियों के हितों की रक्षा करना।
नए नियम लागू होने पर एयरलाइंस को कैंसिलेशन शुल्क की सीमा तय रखनी होगी और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यात्री को उचित रिफंड मिल सके।
क्यों जरूरी हुआ बदलाव?
- लगातार बढ़ती शिकायतें कि एयरलाइंस मनमानी फीस काटती हैं
- कैंसिलेशन चार्ज कई बार टिकट के दाम जितना महंगा
- यात्री अधिकारों को मजबूत करने की जरूरत
- बढ़ती हवाई यात्रा में पारदर्शिता लाने का प्रयास
क्या हो सकता है नया नियम?
हालांकि अंतिम मसौदा अभी तैयार नहीं है, लेकिन संभावित प्रावधान इस प्रकार हो सकते हैं—
- टिकट रद्द करने पर अधिकतम कटौती तय
- निर्धारित समयसीमा के भीतर रद्द करने पर बढ़ा रिफंड
- लास्ट-मिनट कैंसिलेशन पर भी न्यूनतम 70–80% राशि वापसी
- रिफंड प्रक्रिया तेज और ट्रैकिंग पारदर्शी
यात्रियों को कैसे होगा फायदा?
यदि नया नियम लागू हो जाता है, तो—
- अचानक योजना बदलने पर भारी नुकसान नहीं होगा
- पारदर्शी और फिक्स शुल्क से भरोसा बढ़ेगा
- ग्राहक अधिकारों की रक्षा होगी
कब तक आ सकते हैं नए नियम?
सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की दिशा में है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयरलाइंस और संबंधित हितधारकों के साथ बैठकें कर रहा है। माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में इस पर ठोस घोषणा हो सकती है।
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