Bharat Tiwari Encounter Case: भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में अब परिवार ने अपने आंदोलन को तेज करने का फैसला किया है। भरत तिवारी की मां आशा देवी और बहन पुष्पा कुमारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बिहार सरकार को 8 जुलाई तक का समय देते हुए स्पष्ट कहा कि यदि इस अवधि में उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आमरण अनशन शुरू करेंगी। परिवार का कहना है कि वे इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं।
परिवार ने एनकाउंटर पर उठाए गंभीर सवाल
प्रेस वार्ता के दौरान परिजनों ने दावा किया कि भरत तिवारी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर हथियार छोड़ दिया था, इसके बावजूद उन्हें गोली मारी गई। परिवार का आरोप है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और अब तक जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसी वजह से वे न्याय के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर हैं।
इन अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग
परिजनों ने इस मामले में शामिल बताए जा रहे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक संबंधित अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी सहित सख्त कदम नहीं उठाए जाते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। परिवार ने दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की भी मांग दोहराई है।
घर की सुरक्षा को लेकर भी जताई चिंता (Bharat Tiwari Encounter Case)
आशा देवी ने आरोप लगाया कि घटना के बाद से उनका परिवार लगातार डर और तनाव के माहौल में रह रहा है। उन्होंने दावा किया कि देर रात बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां उनके घर के आसपास आती-जाती हैं, जिससे परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने सरकार से परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की है।
निर्दोष ग्रामीणों पर दर्ज मामलों को हटाने की मांग
परिजनों का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद गांव के कई निर्दोष लोगों को भी मुकदमों में शामिल कर दिया गया है। उनका आरोप है कि कई ऐसे लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किए गए हैं, जिनका घटना से कोई संबंध नहीं है। परिवार ने मांग की है कि निष्पक्ष जांच कर निर्दोष लोगों के नाम मुकदमों से हटाए जाएं।
दिल्ली में भी चलाएंगे न्याय अभियान
परिवार ने बताया कि यदि तय समय तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो वे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएंगे। इसके तहत दिल्ली में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की जाएगी।
आंदोलन की अगली रणनीति तैयार
परिवार के अनुसार, 8 जुलाई तक सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं होने पर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली में व्यापक जनसमर्थन जुटाने की कोशिश होगी। परिजनों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल न्याय प्राप्त करना है और जब तक उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
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