8th Pay Commission: केंद्र के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी और अच्छी खबर है। आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। देशभर कर्मचारी संगठनों ने सरकार से जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। इस सिलसिले में जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा है।
गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखे अपनी चिट्ठी में आठवें वेतन आयोग के गठन की सिफारिश की मांग की है। जिससे केंद्रीय के बेसिक पे, अलाउंसेज, पेंशन के साथ-साथ मिलने वाले अन्य फायदों में जल्द संशोधन संभव हो सके।
शिव गोपाल मिश्रा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि आमतौर पर हर 10 साल के अंतराल पर नए वेतन आयोग का गठन होता है, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी इस बार अब तक नए वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में इनका कहना है कि सरकार कर्मचारियों के हित में जल्द से आठवें वेतन आयोग का गठन करे।
गौरतलब है कि इससे पहले 2014 में 28 फरवरी को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग का गठन किया था। इसके तकरीबन डेढ़ साल बाद वेतन आयोग समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रिपोर्ट सौंपा था। इसके बाद केंद्र सरकार 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपने कर्मचारी और पेंशनरों के लिए लागू किया था जो अब तक चल रहा है।
ऐसे में सातवें वेतन आयोग के गठन को अब दस साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है, ऐसे में केंद्र सरकार के पास इसे लागू करने के लिए कम समय बचा है। लिहाजा सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन कर दे, जिससे कर्मचारियों को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
आपको बता दें कि वेतन आयोग महंगाई समेत अन्य मुद्दों को ध्यान में रखकर अपनी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में बढ़ोतरी और अन्य सुविधाओं के लिए अपनी सिफारिश का फॉर्मूला तैयार कर केंद्र सरकार को भेजता है। इस सिफारिश को लेकर सरकार तमाम फैक्टर्स पर गौर कर कुछ संशोधन के साथ अधिसूचना जारी कर लागू करने का ऐलान करती है।
ऐसे में उम्मीद की जा रही है केंद्र सरकार जल्द से 8वें वेतन आयोग का गठन कर इसके लिए मार्ग प्रशस्त करे, जिससे यह एक जनवरी 2026 से यह लागू हो सके। केंद्रीय कर्मचारियों के उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने से उनके न्यूनतम वेतन मान में 25 से 35 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है मौजूदा बेसिक पे स्केल 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये तक हो सकता है। इससे उनके वेतन और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है।
इसके साथ ही ये लोग केंद्र सरकार से फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन 2.57 से बढकर 3.68 किए जाने की मांग कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर में इजाफे से भी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
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